Smart Meter Yojana Haryana: अगर आप भी बिजली उपभोक्ता है, तो आज की यह खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है। आज हम आपको ऐसी ही एक नई योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इस योजना के जरिए राज्य के हर घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार की यह योजना भी लोगों को काफी पसंद आ रही है, आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं।
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हरियाणा की स्मार्ट मीटर योजना
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से स्मार्ट मीटर योजना को शुरू किया गया था, इस दौरान जानकारी देते हुए बताया गया था कि पहले सरकारी कार्यालय और कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद आम नागरिकों को स्मार्ट मीटर का लाभ मिलने वाला है, अर्थात इस योजना को दो भागों में लागू किया जाएगा। स्मार्ट मीटर की हेल्प से उपभोक्ता मोबाइल फोन की तरह ही रिचार्ज करके जितनी उन्हें चाहिए उसे हिसाब से बिजली यूज कर पाएंगे।
इस प्रकार मिलेगा लोगों को योजना का लाभ
इस नई योजना को लागू करने का फायदा यह होगा कि अतिरिक्त बिजली की बर्बादी पर रोक लग जाएगी, स्मार्ट मीटर संचालित रूप से बिजली की खपत का आंकड़ा इकट्ठा करेगा और इसे बिजली वितरण कंपनियों के पास भेज देगा। इससे अब मैन्युअल रीडिंग पर डिपेंड होने की भी आवश्यकता नहीं होगी, स्मार्ट मीटर पूरी तरह से डिजिटल होने वाले हैं। आपके मीटर की जानकारी बिजली विभाग में बैठे अधिकारियों को अपने आप मिल जाएगी जैसे आप स्मार्टफोन में बातचीत करने के लिए रिचार्ज करवाते हैं, वैसे ही आपको अपने घर में कितनी बिजली की आवश्यकता है इसके लिए भी आपको अपने स्मार्टफोन से ही रिचार्ज करवाना होगा।
समाप्त हो जाएगी बिजली कटने की समस्या
अभी तक बिजली चली जाती थी, लोगों को शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन कॉल करना पड़ता था या फिर बिजली विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इस मोबाइल की तरह ही प्रीपेड रिचार्ज करवा सकेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना रिचार्ज करवा इससे बिजली के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगने वाली है।
बिजली खपत की रियल टाइम मॉनेटरिंग
सरकार का मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने की वजह से बिजली चोरी जैसी परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी और बिजली विभाग पर भी लोड नहीं बढ़ेगा, स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली की खपत की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिससे किसी प्रकार की कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो उसे तुरंत पकड़ा जा सकेगा। इससे सरकार और बिजली कंपनी दोनों को फायदा होने वाला है।
